पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय 𝟒 हजार से बढ़ाकर 𝟖 हजार करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार के संकल्प का परिणाम है।
पेसा एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी मोबिलाइजर्स का दायित्व पेसा एक्ट के संबंध में मुख्यमंत्री के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में मोबाइलाइजर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
गाँवों में छोटे-मोटे विवादों के निपटारे में पेसा मोबिलाइजर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश की 𝟓𝟏𝟑𝟑 पेसा पंचायतों में 𝟒𝟔𝟔𝟓 मोबिलाइजर्स कार्यरत हैं। यह योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 𝟏 अप्रैल 𝟐𝟎𝟐𝟐 से 𝟑𝟏 मार्च 𝟐𝟎𝟐𝟔 तक प्रभावी है।
राज्य सशक्त समिति ने पेसा मोबलाईजर का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार पंचायतराज मंत्रालय को भेजा गया था। केन्द्र सरकार ने कुल राशि 49.28 करोड़ रूपये केन्द्रीय सशक्त समिति के माध्यम से वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित किया जाकर आवंटित किया गया है।